ਪੰਜਾਬੀ
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਮੇਅਰ
Published
4 months agoon

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ‘ਤੇ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਬਨਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ।
You may like
-
ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੀ ਤਹਿਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ
-
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਦ, ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਡ
-
ਵਿਧਾਇਕਾ ਛੀਨਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ‘ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੈਕਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, 20 ਈ – ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
-
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
-
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, NGT ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
-
ਵਿਧਾਇਕਾ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ