ਪੰਜਾਬੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਖਾਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤਕਰਨੀ ਪਈ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 77 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
