ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਲਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈੱਡ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ.ਸੀ, ਬੀ. ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 1995 ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵੋਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋ ਮੇਅਰ ਬਨਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।