ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗੜੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪੱਗੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗੜੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਗੜੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣਾ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਰਵਜਨਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆਗਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਰਆਈ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।