ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜੀ.ਐਸ. ਮਜੀਠੀਆ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰ.ਕੇ. ਰੱਤਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੇਡਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।