ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 08-07-2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34.09 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 5924.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ appeared first on Ludhiana Live.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੀ.ਪੀ.ਓ., ਡਿਸਚਾਰਜ ਬੁੱਕ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Ludhiana Live.

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

The post ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Ludhiana Live.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ੍ਸ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ।

The post ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ appeared first on Ludhiana Live.