ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਊਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 800 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
