ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਨਬੱਸ ਵਿਚ 587 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਅ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।