ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ… CAA ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 236 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ CAA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 236 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NRC ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ CAA ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।