ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ -ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਬੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਡਾ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਸਾਲ ਲੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾੰਟ ਇਨ ਏਡ ਐਕਟ 1979 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪੁਹੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਡਾ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੂਕਸ਼ਮ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ, ਡਾ.ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਸਰਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਪ੍ਰੋ. . ਲਲਿਤ ਖੁੱਲਰ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਬੱਤਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।