Connect with us

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ -ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ

Published

on

High Court comments on live-in relationship case, says everyone has right to life

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੈ ਨਰੇਨ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ-ਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Facebook Comments

Trending