ਮੋਹਾਲੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ (ਯੂ. ਕੇ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।