ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਵਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।