ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।