Connect with us

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ

Published

on

State governments should ban online delivery in the state

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਲ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Facebook Comments

Advertisement

Trending