ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) : ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।