ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2016 ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ 2019 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੇਫ਼ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1466 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਲੀਨੈੱਸ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪੁੱਜੇਗਾ।