ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 300 ਤੋਂ 500 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਡਇਰੈਕਟਰ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਕ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।