ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
