ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਕਾਰਾਂ, ਫਰਸ਼ ਧੋਣ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਰਬਾਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 950 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ, ਫਰਸ਼ ਧੋਣ ਤੇ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਹੜਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰ ਧੌਣ, ਫਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਇਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭੱਟੀਆਂ, ਬੱਲੋਕੇ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ, ਫਰਸ਼ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।