ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਵਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫ਼ਿਕੋ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਹੈਂਡਟੂਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।