ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਾਗ¨ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇੰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਸਮੇਤ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ,ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੋ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੱਤਰ ਸੌੰਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।