ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਸਟੇਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜਦੀਕੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ ਸੀਆਰ-2902-2021 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁੜਮ ਰਾਹੀਂ ਗਲਾਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।