ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ 1990 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐੱਚ2ਐੱਸ ਗੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।