ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂੁਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵ੍ਹਟਸਅਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਜਾਂ ਆਡਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।