ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 11-10-2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962, 1965, 1971 ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ “Gallantry Awards” ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।