ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਵਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 19000 ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।