ਲੁਧਿਆਣਾ:: ਲੈਂਡ ਡੀਲਰਜ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰਰੋਤ ਹੈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ੳ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਖੌਲੇ, ਕੱਟੀਆ ਕਲੌਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ ਕਲੋਣੀਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਬੇ ਹਿਤਾਸ਼ਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕੁਲੇਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।