ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ: 400 ਰੁਪਏ
125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ: 1000 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ: 2000 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ: 2000 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ: 4000 ਰੁਪਏ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਕੱਟਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।