ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਯੂਸੀਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੀਐੱਚਈ (ਪੰਜਾਬ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।