ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਂਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।