ਪੰਜਾਬੀ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਾਜਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੈਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਲੀਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ ਐਸਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ,ਸ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ ਜੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਵੀ ਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
