ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ/ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ “0” ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।