ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ NGT ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੰਪ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NGT ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।