6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਚਣ ਜਾਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਨਅਥਕਾਈਜ਼ਡ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ 4 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
