ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਰੈਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟ ਗਏ। ਅਰੁਣ ਪਿੱਲੈ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।