ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਈ ਲੁਭਾਵਨੇ ਐਲਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ 14.40 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, 300 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰਤਫਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ।