ਪੰਜਾਬੀ
ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ;
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਰੀਖਕ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਗਮ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਗਮ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀ ਜਦ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਫੀਸ, ਭੂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਫੀਸ, ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੱਲ ਚੱਲ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
