ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਐਲ.ਜੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ ਸੇਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ/ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਫਰਮਾਂ ਲਈ 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਫੀਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 12% ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 12% ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 12% ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੇ ।