ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
