ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਾ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।