ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨ{ੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 16000 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5000 ਚਲਾਨ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ।
ਲੀਡ ਬੈਂਕ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।