ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।