ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ ਏ ਯੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਉ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੇਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਏ ਯੂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ ਏ ਯੂ ਪਾਸ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸ. ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ ਪਾਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਏ ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।