ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
