ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 686 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।