ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ 300 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1,538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
