ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 108 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6 ਪੁਰਸਕਾਰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 102 ਪੁਰਸਕਾਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਨਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।