ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ 20,834 ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਜਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀ ਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ, ਸਕੱਤਰ, ਆਈਐੱਮਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਪੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
–