ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਓ ਅਤੇ ਏਆਰਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ, ਚੰਗੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ‘ਉਮਰ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ…’, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ appeared first on Ludhiana Live.